Delhi में झुग्गी पुनर्वास पर नई नीति की तैयारी

दिल्ली Delhi मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में 'दिल्ली झुग्गी और JJ क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2026' को अंतिम रूप दिया गया और जल्द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा। मीटिंग के दौरान, शाह ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को अगले 45 दिनों के भीतर पांच JJ क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए टेंडर जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त 50 JJ क्लस्टरों के लिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट और टेंडर फॉर्म तैयार करने का भी निर्देश दिया। पुनर्वास प्रयासों में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार को हर महीने कम से कम पांच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)-आधारित पुनर्वास परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करने चाहिए। मीटिंग में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और केंद्र व दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। शाह ने ज़ोर दिया कि पुनर्वास कॉलोनियों में ज़रूरी कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल के मैदान शामिल हों। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीतिगत फैसलों से दिल्ली के JJ क्लस्टरों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है और निर्देश दिया कि लाभार्थियों के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख 1 जनवरी, 2025 तय की जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान, BJP ने वादा किया था कि JJ क्लस्टरों के निवासियों को अपने पुनर्वास एजेंडे के तहत "पक्के घर" (स्थायी आवास) उपलब्ध कराए जाएंगे