राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सख्त निर्देश—“हर पात्र हितग्राही तक पहुँचे योजनाओं का लाभ

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की विस्तृत प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न विभागों को समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दिशा समिति की बैठकों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक 6 माह में बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में 26 विभागों के अंतर्गत कुल 81 योजनाएँ संचालित हैं। साथ ही सांसदों से जिला स्तरीय तिमाही बैठकों में अनिवार्य उपस्थिति का आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बेहतर समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए दिशा समिति को विकास कार्यों की दिशा निर्धारित करने वाली प्रमुख संस्था बताया।

मुख्यमंत्री ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की।
कृषि विभाग की योजनाएँ—पीएम जनमन, फसल बीमा योजना और पीएम किसान सम्मान निधि की स्थिति पर चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ मिले और वनभूमि पट्टाधारियों के एग्रीस्टेक पंजीयन की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने को कहा।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से चल रही डेयरी समग्र विकास योजना की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जताई और शीघ्र लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों और पारंपरिक दुग्ध उत्पादकों को योजना से जोड़ने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मिशन अमृत और पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए शहरी आवास निर्माण में पारदर्शिता और समय सीमा का पालन करने पर विशेष जोर दिया।

PM-JAY के अंतर्गत जारी आयुष्मान कार्ड और वय वंदन कार्ड की स्थिति का विस्तृत विवरण लिया गया। मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान चलाकर नियद नेल्ला नार क्षेत्र के गांवों में आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने और शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा—
“स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ प्रदेश का आधार है।”

टेलिकॉम सेक्टर की भारत नेट परियोजना में धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने बस्तर और दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार को प्राथमिकता देने और कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।उन्होंने राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक ईश्वर साहू, मुख्य सचिव विकासशील, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुकेश बंसल, बसव राजू एस. सहित सभी विभागों के भारसाधक सचिव उपस्थित रहे।